सरकारलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको १० बुँदे मागपत्र, सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन
  • मूलधार

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले १० बुँदे मागहरु सार्वजनिक गर्दै माग पूरा नभएको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ ।

सोमबार काठमाडौंको सिनामंगलस्थित रोयल प्यालेसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले १० बुँदे मागहरु पूरा नभएको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

उनले भने, ‘संघले प्रस्तुत गरेका मागहरु श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारबाट संघले जारी गरेको १० बुँदे माग सम्बोधन नभएको खण्डमा कार्यालय बन्द गरी आदोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ ।’

सम्मेलनमा अध्यक्ष भण्डारीले सरकारले कामदारलाई भार पार्ने काम बन्द गर्न पनि माग गरेका छन् । यसकारण तुरुन्तै माग कामदारका हितमा जारी गरिएको विज्ञप्तिभित्रका बुँदागत मागहरु लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

जारी विज्ञप्तिमा साउदी अरब दूतावास काठमाडौंले कामदारलाई समय र पैसा दुवैको भार पार्ने गरी अनिवार्य गरेको बायोमेट्रिक कूटनैतिक पहलमार्फत अविलम्ब हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक र मलेसियाको निजी कम्पनी एफडब्लुडब्लुएमसीबीच भएको सम्झौता तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने सेमी स्किल्ड र स्किल्ड कामदारलाई लागू गर्न खोजिएको परीक्षाको औचित्य नहेरी आर्थिक भार बढाउने हुँदा उक्त कार्य बन्द गरिनुपर्ने, निःशुल्क तालिमका नाममा बनाइएका कार्यविधिको अनावश्यक मापदण्ड हटाउनुपर्ने, अभिमुखीकरण तालिमको नयाँ मापदण्डअनुसार तय गरिएका कार्यविधिमा राहदानी अगाडी र एलटी नो अगाडी नै तालिम व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मानव तस्करी र बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने गरी भइरहेको व्यक्ति श्रम स्विकृती बन्द गरी संलग्नमाथि छानविन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

साथै, वैदेशिक रोजगारको आकर्षक गन्तव्य जापान, इजरायल (केयर गिभरबाहेक), कोरियाको इ सेभेन भिषामा कामदार पठाउन व्यवसायीमार्फत व्यवस्था गर्नुपर्ने, साउदी अरब कामदार पठाउन काठमाडौंस्थित दूतावासले दिने गरेको आइडीमा भइरहेको एकाधिकार हटाइनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लार्य समयसापेक्ष परिमार्जनका लागि संघसँग मन्त्रालयले यथाधीघ्र छलफल तथा समन्वय गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, फेमिस प्रणाली पूर्ववत रुपमा अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।

सरकारले आफ्ना यी दश बुँदे मागहरु तत्काल सम्बोधन गरेर कामदार र व्यवसायीका लागि नयाँ बाटो खोलिदिनुपर्ने भनिएको छ । यद्यपि, सरकारले यी मागहरु बेवास्ता गरेको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिने आयोजित सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइएको छ ।

संघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगारीका हाल विद्यमान देखिएका समस्याहरुबारे पनि चर्चा गरिएको छ । कामदारको भलाइका लागि काम गर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको निजी कम्पनी फोरिजन वर्कर वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) बीचको सम्झौता सिण्डिकेट निम्त्याउन खोजिएको भन्दै संघको आपत्ति रहेको छ ।

साझेदार संस्थासँगै कुनै छलफल नगरी गोप्य रुपमा गरिएको सम्झौता बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको र उक्त सम्झौता तुरुन्त खारेज गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अल्टिमेटम दिइएको छ । साथै, उक्त सिण्डिकेट खारेज नभएको संघले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने भनिएको छ ।

 

  • January 8, 2024 प्रकाशित
  • सम्बन्धित