काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको १२ औँ राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकप्रति राई जातिले आपत्ति जनाएको छ । किरात राई यायोक्खालगायत राई भाषीका सरोकारवालाहरुले शनिबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै तथ्यांक कार्यालयले विवरण संकलन गर्दा ‘बदमासी’ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
तथ्यांक कार्यालयले अनेक भाषा बोल्ने एउटै राई जातिलाई तथ्यांकमा अनेकन् राई जाति भनेर वर्गीकरण गर्दा गल्ती विवरण संकलन गरेर सार्वजनिक गरेकोले त्यसको घोर भत्र्सनासँगै यथाशीघ्र सच्याउन उनीहरुले माग गरेका छन् ।
सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरि सही विवरण संकलन गर्नुपर्ने ठाउँमा तथ्यांक कार्यालयले ‘मिथ्यांक’ सार्वजनिक गरेको पनि विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
साथै, जारी विज्ञप्तिमा राई जातिको विषयमा बुँदागत रुपमा ४ बुँदे गलत तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको र उक्त बुँदामा समेटिएका कुराहरु तत्काल सच्याउन पनि माग गरिएको छ ।
बुँदा नम्बर १ मा राई जातिका भाषिक समुदायहरु कुलुङ, बान्तावा, चाम्लिङ, याम्फु, नाछिरिङ, बाहिङ/बायुङ, थुलुङ, खालिङ, आठपहरिया, मेवाहाङ, साम्पाङ र लोहोरुङलाई जातिको विवरणमा सार्वजनिक गरिएकोमा तत्काल सच्याएर राई जातिमा समाहित गर्न माग गरिएको छ ।
बुँदा नम्बर २ मा लगभग ४० हजार देवास राई भाषीले जनगणनामा पुर्खाको भाषा र मातृभाषामा ‘देवास’ लेखाएकोमा सकंलन भई आएको विवरणमा उक्त विवरण संकलन नभएकाले तुरुन्तै अद्यावधिक गरेर देवास कोड राख्न माग गरिएको छ ।
बुँदा नम्बर ३ मा राई भाषा नै नभएका तर मातृभाषाको महलमा राई भाषा भने १ लाख ४४ हजार ५१२ र पुर्खाको भाषामा २ लाख २८ हजार ५०२ संख्या देखाइ गलत तथ्यांक विवरण सार्वजनिक गरिएको भन्दै उक्त संख्यालाई तत्काल वैज्ञानिक विश्लेषण गरेर राई जातिभित्रको मातृभाषा र पुर्खाको भाषामा समावेश गर्न माग गरिएको छ ।
बुँदा नम्बर ४ मा जनगणनाको क्रममा मातृभाषा र पुर्खाको भाषामा बायुङ लेखाइएकोमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा छुटाइएकोले बायुङ भाषाको कोड समावेश गर्न माग राखिएको छ ।
तथ्यांक कार्यालयलाई पटकपटक किरात राई जातिको सवालमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गरिएको, ज्ञापनपत्र बुझाइएको र पटकपटक छलफल गरिएको भए पनि मिथ्यांक विवरण संकलन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उता, आदिवासी जनजाति आयोगले पनि यस विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेर तथ्यांक विवरण सच्याउन भनेको छ । आदिवासी जनजाति समुदायभित्रको थरहरुलाई समेत जाति भनेर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले विवरण सार्वजनिक गरेकोमा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
आयोगले विद्यमान कानुनविपरीत जाति सिर्जना गरिएको देखिएको भन्दै तथ्यांक सुधार गर्न भनेको छ ।
