विराटनगर । गुपचुप रुपमा प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ पारित गरिएपछि अहिले कोशी प्रदेशमा आन्दोलनले सडक तातेको छ ।

प्रदेशको नाम  कोठे बैठक बसेजसरी ‘कोशी’ राख्दै सभ्यता मासेर सरकारले एक्लौटी ढंगले अघि बढेको भन्दै अहिले किरात र लिम्बू समुदायसँगै पहिचानवादीहरुले सडक आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । सुरुवाती चरणदेखि नै पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने मागसहित अघि बढेको पहिचानधारका शक्तिहरुले आइतबार कोशी प्रदेश बन्द गरेका छन् ।

किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोख्या, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, जसपाको लिम्बुवान, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलगायत नेता तथा कार्यकर्ताहरू आइतबार बिहानैदेखि सडकमा उत्रिएर विरोध जनाइरहेका छन् ।

बन्दका कारण प्रदेशमा सवारीका साधन चलेका छैनन् । केही छिटफुट निजी सवारीसाधन सडकमा देखिएका छन् भने सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन भएको देखिँदैन ।

बन्दअघि हिजो कोशी प्रदेशका विभिन्न सहरहरूमा राँके जुलुससमेत प्रदर्शन गरिएको छ । आइतबारको बन्द प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संघर्ष समितिको आयोजनामा बन्द आह्वान गरिएको हो । समितिले कोशी प्रदेश नाम तत्काल खारेज गरी लिम्बुवान–किरात नामकरण गर्न माग गर्दै प्रदेश बन्दको आह्वान गरेको छ।

विरोधमा उत्रिएकाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको छ । शान्तिपूर्ण रुपमा उत्रिदा पक्राउ गरिकोमा विरोध जनाउँदै तत्काल उनीहरुलाई छाडिनुपर्ने किरात राई यायोक्खाका महासचिव भीम राईले बताए ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै त्यसले बोकेको ‘मोडालिटी’अनुसारै प्रदेश १ को नामकरण गर्नुपर्ने भनिँदै थियो । र, बितेका ५ वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम चयन गर्न पनि असफल रह्यो । तर, ५ वर्षपछि पनि पुनः नयाँ प्रदेश सांसद निर्वाचित भएर बनेको प्रदेश सरकारले यसअघि पाँच वर्षसम्म नगरेको काम महिना दिनभित्रै फत्ते गरिदियो ।

तर, सरकारले चालेको उक्त कदम प्रदेश १ का आदिवासी जनजातिलाई कुनै पनि अवस्थामा मान्य भएन । किनकि उनीहरुले सरकारको ‘अर्डर’ अनुरुप प्रदेशको नामकरण चाहेका थिएनन् । उनीहरुले चाहेका थिए– प्रदेश १ को नाम सहमतिमै गर्ने तर, त्यहाँको सभ्यताको जगेर्ना हुनुपर्यो । यद्यपि, सभ्यता नै नामेट हुनेगरी प्रदेश नामकरण गरिएपछि उनीहरु बिथोलिन पुगे ।

‘किरात’ सँगै ‘लिम्बू’को बाहुल्यता रहेको प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेर आएसँगै पाँच वर्षमा नामकरण नभएको प्रदेशको नाम प्रदेश संसदबाट बहुमतका साथ ‘कोशी’ पारित गरियो । ‘कोशी’ नामकरण गर्ने दिन फागुन १७ गते प्रदेश सरकारले विरोधको आवाज निमिट्यान्न पार्नकै लागि प्रदेश भवनबाहिर सुरक्षाकर्मी (प्रहरी) सहित निश्चित ठाउँहरुमा निषेधाज्ञा नै जारी गरेको थियो ।

साथै, यता ७० जनाभन्दा बढी अधिकारकर्मीहरूले पनि संयुक्त रुपमा वक्तव्य निकालेर प्रदेश नामकरणको विरोध जनाएका छन्। शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले गत फागुन १७ गते प्रदेश १ को नाम प्रदेश सभाबाट कोशी राखिएकोमा विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले कुनै पनि अवस्थामा प्रदेशको कोशी खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।