काठमाडौँ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट पीडा भोग्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिएको छ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले मङ्गलबार आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि र महिला अधिकारका सवाल’ विषयक अन्तरक्रियामा सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट हिंसा हुने गरेको तथ्य सुनाए।
उनका अनुसार फेसबुक म्यासेन्जरबाट सबैभन्दा बढी ६२ दशमलव ३ प्रतिशत हिंसामा पर्ने गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, फेसबुकबाट ६१ दशमलव २ प्रतिशत हिंसा हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट १५ दशमलव ३ प्रतिशत र ह्वाट्सएपमा १२ दशमलव ८ प्रतिशत र भाइबरमा ११ दशमलव ७ प्रतिशत हिंसा हुने गरेको छ । त्यसैगरी, इमेलमार्फत ६ प्रतिशत र इन्स्टाग्राममार्फत ४ दशमलव ६ प्रतिशत हिंसा हुने गरेको छ । एकै व्यक्तिले फरकफरक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर हिंसा गर्ने गरेको बताइएको छ ।
सञ्चारकर्मी बस्नेतले नेपाल पुलिसको साइबर ब्यूरोमा परेको उजुरीलाई आधार मान्नु भएको छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा जम्मा तीन हजार चार सय ५१ उजुरी परेको छ । सोही आधारमा अन्य तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको बस्नेतको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । विसं २०७८ साउनदेखि कात्तिकसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाल पुलिसको साइबर ब्यूरोमा एक सय ३९ उजुरी परेको छ । त्यसैगरी, लुम्बिनीमा एक सय ३५, गण्डकीमा एक सय १३, कोशी प्रदेशमा ७३, मधेस प्रदेशमा ५२, कर्णाली प्रदेशमा ४१ र सुदूरपश्चिमा सबैभन्दा कम २७ उजुरी परेको छ ।
सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोगमा तथा मोबाइल गेमहरु जस्ता कुरामा अत्यधिक लतमा परेका कारण नै हिंसा बढ्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा तथा सावधानीको ज्ञान नहुँदा डिजिटल ठगीमा पर्नु अर्को चुनौती रहेको छ ।
हिंसाबाट सुरक्षित हुनका लागि प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा आवश्यक रहेको उपप्राध्यापक रुकमिनी महर्जले बताए। उनले सहभागतितामूलक एवं लैङ्गिकमैत्री सूचना प्रविधि हुनुपर्ने र नीति निर्माण पनि सहभागीतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए।
एआइएनका अध्यक्ष भगवान श्रेष्ठले सबै मिलेर हिंसासम्बन्धी चुनौतीको सामना गर्नका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताए। उनले राज्य, समाज र घर सबैको भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै ध्यान दिनुपर्ने बताए। कार्यक्रमा राष्ट्रिय समावेशी आयोजका सदस्य विष्णुमाया ओझाले प्राविधिलाई दोष दिनेभन्दा पनि यसको सही सदुपयोग गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सूचना प्रविधिसम्बन्धी सचेतनाको खाँचो औँल्याउनुभयो।
