काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले काठमाडौंका घरबेटीहरुका लागि नयाँ नियम ल्याएको छ । महानगरले घरबेटीले घर बहालसम्बन्धी निर्देशिका–२०७९ पालना गर्नुपर्ने नियम ल्याएको हो ।
काठमाडौं महानगरले जारी गरेको उक्त निर्देशिकाभित्र घरबेटीले डेरावालासँग सम्झौता गर्नुपर्नेदेखि डेरावालाले डेरा छाडेर गएपछि वडा कार्यालयमा घर खाली भएको सूचना टिपाउनुपर्ने छ ।
बहालवालाका लागि नयाँ जारी निर्देशिकामा सामान्यतया भाडाको १० प्रतिशत बहाल कर लाग्दै आएकोमा अव भने बहालको प्रयोजन अनुसार फरक रहने छ। बसोबासका लागि हो भने कर कम हुने भनिएको छ भने कुनै संस्था तथा व्यवसायिक प्रयोजनको हकमा बढी कर लाग्ने भएको छ । तर, यदि गैरनाफामूलक संस्था घरमा बसेको अवस्थामा बहाल रकम निःशुल्क हुने र त्यसमा कर नलाग्ने नयाँ जारी भएको निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यस्तै, निर्देशिकामा घर भाडा कति वृद्धि हुने, बिजुली–पानीको शुल्क कसले बुझाउने, कर कसले बुझाउने, घर मर्मत कसले गर्नेजस्ता विषय पनि सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ । घरबेटीले बहाल रकम वार्षिक ५ प्रतिशत वा दुई वर्षमा बढीमा १० प्रतिशत मात्र बढाउन पाउने पनि भनिएको छ।
सम्झौतामा बहाल करसम्बन्धी विषय उल्लेख नभएको अवस्थामा भने घरधनीले नै कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । घरबेटीले बहालवालालाई घर भाडामा दिएपछि घरबेटीले नै पानी, बिजुली र शौचालयको सुविधा दिनुपर्ने जारी निर्देशिकामा भनिएको छ । साथै, बहालमा बसेका मान्छेको शान्ति सुरक्षा र उस्लाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने लगायत नियमहरु पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, जारी दिर्देशिका कतिको प्रभावकारी हुन्छ भने सवैको चासोको विषय बनेको छ । काठमाडौमा घरभाडासम्बन्धीका यावत कुराहरु कुनै नौलो विषय भने होइन । तर, यसको उचित व्यवस्था नभएकाले समस्याको विषय बन्दै आएको छ । वर्तमान परिस्थितिमा काठमाडौंमा भाडाको कुरा गर्ने हो भने एक त कोठा पाउनै गारो छ, पाए पनि महंगो, फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या, पानीको असुविधा रहेको छ ।
यहिँ अवस्थामा अहिले महानगरले ल्याएको यो नयाँ नियमले सही गति लिन्छ या लिँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ। करको हकमा घर भाडा कर वडा कार्यालयबाट नै तिर्न सकिने निर्देशिकाले भनेको छ । घरबेटी र डेरावाला दुवैको विवरण वडा कार्यालयमा हुनुपर्ने पनि भनिएको छ ।
यो निर्देशिकाले दुई पक्षका लागि शंकाको वातावरण हट्ने र विगतमा जस्तो विभिन्न समस्याबाट राहत मिल्ने देखिन्छ। यो निर्देशिकाले घरबेटी र भाडावाला दुवैलाई राहत दिने भए पनि कत्तिको प्रभावकारी ढङ्गले लागू हुन्छ त्यो अर्को चुनौतिको विषय पनि हो ।
