काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसदले साथ छाडेपछि फेरि पनि नेतृत्वमा बहमुत जुटाएर उनी मुख्यमन्त्री बन्छन् त ?
संविधानको धारा १६८ (३) मा प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन व्यवस्था रहेको छ । तर, उक्त धाराअनुसार मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।
२७ पुषमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।
अब संविधानको उक्त प्रावधानअनुसार कांग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बनेको सरकार ढलेपछि अब उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुने भएको हो ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल नेपाली कांग्रेसको १९ सिट, एमालेको १०, माओवादी केन्द्रको ११ (सभामुखसहित), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७ र १ राप्रपाको १ सांसद रहेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल रहेको र सरकार कांग्रेसको ‘ढोक्सा’मा परेको छ । अब संविधानअनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । हाल सुदूरपश्चिममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह रहेका छन् । र, उनले अब आफूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्नेछन्।
विश्वासको मत पाउनाबाट बञ्चित मुख्यमन्त्री रावललाई बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक थियो । तर, नाउपाले साथ नदिएपछि रावलको पक्षमा २२ सांसद मात्र रहे । जबकि बहुमतका लागि २७ सांसदको खाँचो थियो ।
अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने बताइएको छ । सम्भवतः शाहले आजै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने पनि भनिएको छ ।
