विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्रीमामा नेकपा एमाले प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । आइतबार ४ बजे दाबी पेश गरेका कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
झापा क्षेत्र नम्बर ५ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा दोस्रो पटक निर्वाचित कार्कीलाई एमालेको ४०, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ गरी ६० जना सांसदको समर्थन रहेको थियो । ९३ सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्नका लागि ४७ मतको खाँचो थियो ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिअुनसार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरिएको छ । सहमतिबमोजिम नै आङ्बोसहित राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलालगायत नेताहरु प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए । दाबी पेश भएसँगै प्रदेश प्रमुखले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरेका हुन् ।
यी त भए अंकगणितीय खेल अर्थात अंकगणितमा पास भएर ‘मुख्यमन्त्रीको कुर्सी’ को दौडमा प्रथम । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सत्तागठबन्धनभित्रको आकांक्षीलाई हराएर चौँथोपटक मुख्यमन्त्रीको कुर्सी पड्काएका कार्कीसँग अरु चुनौती त छँदैछन् तर ती चुनौतीभन्दा पहिलो चुनौती हो– प्रदेश नामाकरण ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले बोल्न हिच्किचाउँदै भने– ‘सबैको उच्च प्राथमिकतामा रहन्छ, सबैको सहमतिमा छिटो टुंग्याउने प्रयास गर्छाैँ ।’ त्यसो त एमाले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्न भन्दै एकतर्फी अडानमा छ । र, राप्रपा पनि प्रदेशको नाम भुगोलमा राख्नुपर्नेमा सहमत छ । तर, माओवादी भने पहिचानको नामाकरण हुनुपर्नेमा छ भने कांग्रेस प्रदेशको विषयमा त्यति खुलेको पाइएको छैन । अन्य दल जसपा, एकीकृत समाजवादी पनि पहिचानकै पक्षमा छन्
यसअघिका प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईदेखि अहिलेका (निवर्तमान भइसकेका) राजेन्द्र राईले समेत प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेनन् । जनताभन्दा पनि दलहरु बाँडिए प्रदेशको नामाकरणका विषयमा । दलहरुको हानाथाप र किचलोको भुमरीमा परेको यो प्रदेशको नामाकरणका लागि पहिलो आवाज ‘किरात प्रदेश’ उठेको छ । त्यसपछि क्रमशः ‘लिम्बुवान–किरात’, ‘कोशी’ ‘सगरमाथा’ जस्ता अनेकै भौगौलिक र पहिचानका नामहरु बाहिर आएका छन् । तर, पहिलोपटक २०७४ मा बनेको प्रदेश सरकारले ५ वर्षसम्म पनि प्रदेशको नाम राख्न सकेन ।
गएको मंसिर ४ गते प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि वर्तमान प्रदेश प्रमुखहरुका कार्यकालको म्याद समाप्त भएको छ । र, प्रदेश १ ले निर्वाचन सकिएपछि पहिलो नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको छ ।
तर, निर्वाचनपछि सात प्रदेशमध्ये पहिलो प्रमुख बनेका कार्कीले के प्रदेशको नामाकरण आफ्नो कार्याकालमा राख्न सक्लान् ? माओवादी केन्द्रसँग आलोपालो सरकार चलाउने सहमति गरेका एमालेका प्रदेश १ का संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीसँग पहिलो चुनौती भनेकै प्रदेशको नामाकरण हो ।
बाहुल्यताको हिसाबले स्वभाविक रुपमा किरात प्रदेशको माग गरिए पनि अन्य जाति, समुदायले पनि आफ्नो पहिचान खोजिरहेका छन् । सरकारले सबैलाई सबैको पहिचान दिनका लागि एउटै शब्दमा अट्नेगरी प्रदेशको नामाकरण त सपनाको कुरा हो । यद्यपि, यहिँ कारण विगत ५ वर्षमा प्रदेशको नामाकरण हुन सकेन । के आफ्नो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्कीले प्रदेशको नामाकरण गर्न सक्लान् ?
