काठमाडौं । ‘नो नट अगेन’ फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरुविरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले यस कदमविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगद्वारा नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरी नो नट अगेन पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रहसमेत आयोगले गरेको छ भने नो नट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।
तर, आयोगको उक्त कदमविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिटको सुनुवाइपश्चात् फुयालको इजलासले कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशसँगै आयोगलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरिएको छ भने यहिँ २४ गते रिट निवेदक र विपक्षी दुबैलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाइएको छ ।