डा. सञ्जिव उप्रेती लेखक, प्राध्यापक र नागरिक अभियन्ता हुन् । उप्रेती सदैव राज्यद्वारा थिचिएका, पेलिएका, चेपिएकाहरुको हकहितका लागि कहिले माइतीघर मण्डला त कहिले सुदूर भेग पुग्छन् । तैपनि राज्यले सीमान्तकृत समुदायको आवाज सुन्नै मान्दैन । तर, उप्रेती सदैव राज्यविरुद्ध बागी बनिरहन्छन् । मूलधार बहसको १२ औँ शृंखलामा उनैलाई निम्ताएका छौँ, देशको पछिल्लो परिस्थिति र अवस्थाबारे बुझ्न ।

उप्रेतीसँग कुराकानीको पहिलो शेसनमा नागरिकता विधेयक विषयमा विशेष कुराकानी भएको छ । संसदबाट दुई/दुईपटक पारित भएर पुगेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको विषयमा प्रश्न गर्दा उप्रेतीले राष्ट्रपतिको कदमले ५ लाख नागरिकहरु नागरिकताविहीन हुनुपरेको तीतो यथार्थ सुनाए । उनले भने, ‘पाँच लाख नेपालीहरुले पाउनुपर्ने नागरिकताबाट बञ्चित भएका छन् । एउटा देशको नागरिकले नागरिकता नपाएपछि त उसले राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा त पाउँदैनन नि ! त्यसैले यो कदम नागरिकमाथि असंवेदशील छ ।’ यसरी राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमले लोकतन्त्रै खतरामा परेको उनको बुझाइ छ ।

संसद्बाट दुई÷दुईपटक पारित भएर गएको विधेयक राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्दै नमिल्ने उनको जिकिर छ । किनकि यो संविधानविपरीत रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार पहिलोपटक विचार गर्न विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाएपनि दोस्रोपटक संसदबाट पारित भएर गएको विधेयक प्रमाणित गर्न अस्वीरकार गर्न हुँदै नहुने उप्रेतीको भनाइ छ ।

देशमा समावेशीता भनिए पनि मधेसी, जनजाति, दलित वा अन्य सीमान्तकृत समुदाय आफूमाथि समान व्यवहार नभएकोमा उनी प्रश्न गर्छन् । ‘कानुनी रुपमा बराबर छ तर, व्यवहार त अनुभूति छैन त्यो कानुन त खोक्रो भयो नि ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

उप्रेती समावेशीतासँगै आरक्षणको व्यवस्थाका विषयमा खरो रुपमा प्रस्तुुत भए । कानुन र अमूर्त संविधान कार्यान्वयनमा फितलोपन भएको उल्लेख गर्दै उप्रेती जस्लाई लक्षित गरेर आरक्षण ल्याइयो त्यो निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई नपुगेर त्योभन्दा माथिल्ला समूहले फाइदा उठाइरहेको बताउँछन् ।

संविधान र कानुन बनाउँदैमा सबै कुरा ठीक हुन्छ ? उप्रेती प्रश्न गम्भीर रुपमा उठान गर्छन् । भन्छन्, ‘संविधानको अभ्यास भएन भने लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायको अभिनयमात्र हुन्छ, चल्छ । त्यसैले यो देशमा अभिनय चलिरहेको छ ।’

नागरिक अभियन्ता उप्रेती माइतीघरमा मिटरब्याज पीडितसँगै पलेटी कसेर बसे । पीडितहरु ४७ दिन धर्नामा बसे पनि पीडितहरुले न्याय पाएनन् । र, अझैँ न्यायकै लागि उनीहरुसँगै उप्रेती पनि राज्यसँग लडिरहेका छन् । तर, थाहा छैन पीडितले कहिले पाउने हो न्याय ?

‘९ लाख लिएको छ, १८ लाखको कागज बनाएको छ । ऋण तिर्दा तिर्दा ६० लाख तिरिसक्दा पनि उनीहरुको जग्गा आफ्नो हुँदैन । यसले त विस्तारै विस्तारै उनीहरु त भूमिहीन हुने भए । बरु यसै पनि भूमिहीन, उसैपनि भूमिहीन भनेर पीडितहरु हिम्मत कसेर माइतीघर आउनुभयो । र, त्यसको साथमा हामी पनि पुग्यो/छौँ ।’

सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग एकखालको सम्झौता गरे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय पैदा भएको उनी सुनाउछन् । माइतीघरमा ४७ दिने आन्दोलन गरेर अहिले पीडितहरु नवलपरासीमा धर्नामा रहेका छन् । र, कुनै पनि अवस्थामा सरकारले पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्ने बताउँदै यदि राज्यले पीडितको आवाज नसुने उप्रेती फेरि पनि पीडितको साथमा बसेर राज्यविरुद्ध आन्दोलन गरिने चेतावनी दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘यो समस्या त नवलपरासीमै समाधान हुनुपर्ने हो । माइतीघर आउनु नपर्ने हो । तर, हाम्रो संघीयता त स्थानीय नेता, गुण्डा, अपराधीहरुको नेक्सस पो बनिरहेको रहेछ । र, यस्तो अवस्थामा कसरी न्याय पाउँछन् पीडितले ?’

‘संघीयता फेल भएको हो कि सुधार गर्नुपर्ने हो त ?’ उप्रेती भन्छन्, ‘संघीयता आफैँमा राम्रो कन्सेप्ट हो । कुनै गाउँ, ठाउँ बनाउनु पाउनु त राम्रो हो नि ! त्यसैले यो आफैँ नराम्रो होइन अभ्यास नराम्रो भइदियो । र, अहिल्यै संघीयता फेल भयो भन्दा पनि मर्म बुझ्न जरुरी छ ।’

नेपालमा लोकतन्त्रको स्वरुप नै सही नभइ कुनै व्यक्तिका लागि ल्याइएको जस्तो देखिएको उप्रेती बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘यो देशमा लोकतन्त्र पनि लोकतन्त्रजस्तो भइरहेको छैन । कुनै पनि देशको गरीबलेचाहिँ सधैँ पिसिरहनुपर्ने, दलितहरु संरचनागत रुपमा तलै पर्नुपर्ने, सीमान्तकृत सधैँ सीमान्तकृत नै हुनुपर्ने ? लोकतन्त्र त केही व्यक्तिलाई मात्र हुनु भयो नि ? त्यसैले लोकतन्त्रको सही अभ्यास भइरहेको छैन ।’