समावेशी आयोगको प्रतिवेदन भन्छ- ‘जतिसक्दो चाँडो आरक्षण व्यवस्था खारेज गरौँ, नत्र भयावह हुन्छ’
  • मूलधार

काठमाडौं । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको पदाधिकारीको विषयलाई लिएर बाहिर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । समावेशी आयोग भनिए पनि असमावेशी पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर आयोगबारे टिकाटिप्पणी भइरहँदा आयोगले हालसालै १९८ पृष्ट लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनभित्र २०६४ देखि २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा आरक्षण व्यवस्थाले देश कतातिर गइरहेको छ भनेर औँल्याइएको छ । आरक्षणमा १६ थरको बर्चश्व रहेको पनि उल्लेख छ ।

आरक्षण व्यवस्था भएको १४ वर्षको अवधिमा निजामती र नेपाल स्वास्थ्य सेवामा गरी खुलातर्फ २५ हजार २३ र आरक्षणतर्फ १४ हजार ९५६ जना उम्मेदवार सिफारिस भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी आरक्षण व्यवस्थाले अहिलेसम्म जसोतसो राज्य चलिरहे पनि आगामी दिनमा यसले विकराल रुप लिने देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

आरक्षण व्यवस्थालाई केही समयसम्म त बहुसंख्यक सहन सक्ने तर सामाजिक रुपमा भेदभाव कमजोर हुँदै गइसकेपछि आरक्षणलाई निरन्तरता दिँदा लक्षित वर्ग सुविधामा परिणत हुने र अहिलेका बहुसंख्यक समुदाय आफूमाथि अन्याय परेको महसुस गर्दै यसले राजनीतिक रुप लिने भनिएको छ ।

यदि समयमै आरक्षणबारे विचरण नगरिए नेपाल पनि भारतजस्तै आरक्षणको छुट्टै टापुमा परिणत हुने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा पनि भारतमा जस्तै आरक्षणको छुट्टै टाप बन्ने दुष्चक्र सुरु हुने जोखिम रहन्छ ।’

आरक्षणमा कुन जातिको वर्चस्व

हालको आरक्षणको व्यवस्थामा १६ वटा थरीको मात्र बर्चश्व रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार मधेशका चौधरी, यादव, शाहदेखि नेवारी समुदायबाट श्रेष्ठ,जनजातीबाट राई, दलितबाट विके, नेपाली र विश्वकर्माले यो सुविधा बढी उपभोग गरेका छन् । पिछडिएको क्षेत्रबाट जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापाको वर्चश्व देखिन्छ । आदिवासी/जनजातिका लागि आरक्षित कोटामध्ये ३८ दशमलव ९२ प्रतिशतमा चौधरीको वर्चश्व रहेको भनिएको छ । यस्तै यादव, साह, चौधरी, झा, महत्तो, शाह थरीका ५० दशमलव ६४ प्रतिशतले आरक्षण कोटाको लाभ लिएका छन् ।

यस्तै प्रतिवेदनमा दलितकोटाबाट लाभ उठाउनेमा बिके,विश्वकर्मा र नेपालीहरुको वर्चश्व छ । यो थर भएकाले आरक्षण कोटाबाट ३७ दशमलव ४६ प्रतिशतले लाभ लिएका छन् । पिछडिएका क्षेत्र भनेर पहिचान गरिएका नौ जिल्लाबाट लाभ लिनेमा जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापाको वर्चश्व छ । प्रतिवेदनले आरक्षण कोटाका लाभ लिनेमा यी १६ थरकाको वर्चश्व रहेको औल्याइएको छ । आरक्षणको व्यवस्था लागू भए यताको पछिल्लो १४ वर्षे अवधिमा ३९,९७९ मध्ये १४,९५६ जना समावेशी कोटाबाट सरकारी सेवामा सिफारिस हुनुलाई आयोगले आरक्षण व्यवस्थाको सफलता मानेको छ ।

आरक्षणतर्फ बढी सिफारिस भएका जिल्ला

आरक्षणका लागि सबैभन्दा बढी सिफारिस भएका जिल्लाहरुतर्फ बढी सिफारिस भएका १० जिल्लाको सूचीमा गुल्मी स्याङजा र काठमाडौंबाहेकका बाँकी सबै सात जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, मोरङ, धनषा, झापा, रौतहट र सिरहा तराईका रहेका छन् । कूल सिफारिसको ३.६३ प्रतिशत अर्थात १,०५३ जना सप्तरी जिल्लाबाट भएको देखिन्छ। धेरै
सिफारिस भएका १० जिल्लामा दशौँ मा पर्ने काठमाडौंबाट ६९३ जना अर्थात कुल सिफारिसको २.३९ प्रतिशत भएको छ ।

आरक्षणतर्फ कम सिफारिस भएका जिल्ला

त्यसैगरी कम सिफारिस भएका दश जिल्लामा डोटी सबैभन्दा माथि र सबैभन्दा कम मनाङबाट सिफारिस भएको देखिन्छ । यस समहमा पर्ने जिल्लाहरू सबै पहाडी र हिमाली जिल्लाहरू मात्र छन्।

प्रतिवेदनमा डोटीबाट १४१ जना अर्थात कुल सिफारिसको ०.४८ प्रतिशत सिफारिस भएको देखिन्छ भने मनाङबाट ११ वर्षमा केवल ३ जना अर्थात कुल सिफारिसको ०.०१ प्रतिशत मात्र सिफारिस भएको देखिन्छ । धेरै सिफारिस भएको समूहका सबैभन्दा माथिल्लो र तल्लो जिल्ला बीच केवल १.०७ प्रतिशतको अन्तर देखिन्छ भने कम सिफारिस भएका दश जिल्लाको अन्तर ०.४७ प्रतिशत देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै सिफारिस भएको जिल्ला सप्तरी र कम सिफारिस भएको जिल्ला मनाङ बीचको अन्तर ३.३५ प्रतिशत रहेको छ ।

आरक्षणको जोखिम

आयोगको प्रतिवेदनले थरको आधारमा पाउने, लिइने सुविधाले नियोजित रुपमै थर परिवर्तन गरी अन्य उपाय अपनाएर आरक्षण व्यवस्थाभित्र घुस्ने जोखिम देखिएको औँल्याएको छ । मानिसको पहिचान थरबाहेक अन्य कुनै उपाय नरहेकाले थर परिवर्तन गरेर आरक्षणका नाममा विकृति मौलाउने प्रष्ट देखिएको आयोगको संकेत छ ।

विशेषतः महिलाले आरक्षणको उपभोग गर्न नक्कली विवाह गरी पतिको थर कायम गरि वा विवाह पछिको थर परिवर्तन नै नगरी आरक्षणको उपभोग गर्न सक्ने पनि भनिएको छ ।

आरक्षण व्यवस्था अन्त गरौँ

आयोगको प्रतिवेदनमा आरक्षणका सवालमा विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरेर आगामी दिनबारे सोच्न पनि भनिएको छ । आयोगले आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाका रुपमा ग्रहण गरी जति सक्दो चाँडो आरक्षण व्यवस्था अन्त गर्न पनि भनेको छ ।

आरक्षणबाट सेवामा प्रवेश गरेकाहरुलाई अन्यसरह नै तालिम दिएर लक्षित वर्गका लागि थप तालिम र क्षमता विकासको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लख छ । यस्तै, आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फ आरक्षण हटाएर बढुवाका कुनै पनि गतिविधिमा आरक्षण व्यवस्था अवलम्बन गर्न नहुने भनिएकोछ ।

प्रतिवदेन हेर्नुहाेस् :

Aarakshan book Samabeshi aayog final

  • September 8, 2022 प्रकाशित
  • सम्बन्धित