बसन्त अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, हाल काठमाडौं महानगरपालिका
आज निजामती सेवा दिवस । तर, निजामती पुरस्कारका लागि त्यस्ता होनाहार व्यक्तिले दावी नै गर्दैनन् । एक त सबै निजामती कर्मचारीले मैले पुरस्कार पाउनुपर्छ भनेर महसुस हुने गरी सूचना सम्प्रेषण कार्यालय कार्यालयबाट गर्न सक्दैनौँ । अर्काे, छनोट प्रणालीमा पनि प्रभावकारीता छैन । जस्तो पुरस्कारका लागि दावी गर्न आउ भन्यौँ ५/६ जनामात्र पुरस्कारका लागि दावी गर्न आए । अरुले दावी नै गरेनन् । अब दावी नगर्नेलाईचाहिँ पुरस्कार नदिने त ? दिनुपर्छ । तर मुख्य कुरा के हो भने हामीसँग इन्डिकेटर भएन । मानौँ रामबहादुर भन्ने मान्छेलाई उत्कृष्ट निजामति पुरस्कार दिँदै गर्दा उसलाई ‘रेगुलर वाच’ गर्ने मान्छे छैन । हेर्ने मान्छे त चाहियो नि ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैले ४० को ४० पाउँछन् । जस्ले पनि ४० पाउछ । यसमा वैज्ञानिक मूल्यांकन विधि अभाव छ । अब पुरस्कार दिने सवालमा त पुरस्कार पाउने व्यक्तिलाई आम निजामती कर्मचारीले सम्मान गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । फलानोले सर्वाेत्वकृष्ट निजामती पुरस्कार पायो भनेर गर्व गर्न लायक व्यक्तिचाहिँ दूरदराजमा लुकिरहेको छ । हामी हामीसँग पहुँच भएका यहिँ सिँहदरबारभित्रै खोजिरहेको छौँ ।
मैले पनि कुनै व्यक्तिलाई पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्नुपर्यो भने मेरो दिमागमा जजस्को नाम आउछ उसैलाई गर्छु नि । त्यसैले सिस्टमले काम गरेन । पुरस्कारका लागि एक दिन होइन कम्तिामा एक महिना लगाएर कसलाई पुरस्कार दिने भनेर घोत्लिएर काम गर्नुपर्छ । साँच्चि नै भन्ने हो भन पुरस्कार सिफारिस कमिटी नै गठन गरेर १० जनाको टोली बनायो भन सबैले स्विकारिन्छ । र, त्यसको अर्थ हुन्छ । हरेक भदौँ २२ गते उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पुरस्कार लागि सिफारिस पनि गर्छाैँ, पुरस्कृत पनि गर्छाै । तर, कस्लाई दिने भन्ने सवालमा पनि केही प्रभाव त परेकै छ ।
हरेक निकायमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीमध्ये पनि उत्कृष्टलाई निजामती पुरस्कार दिनुपर्छ । तर, यहाँ त कस्तो भइदियो भने उत्कृष्ट कर्मचारी एउटा छ, निजामति पुरस्कार अर्काेले पाउँछ । उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्ने पनि आधार भएन । बहुमत पुगेकै भरमा पुरस्कार दिनु नै गलत भयो । जबसम्म डिजिटल सिस्टम, इन्डिकेटर प्रणालीमा जाँदैनौँ तबसम्म पूरानै परम्पराले निरन्तरता पाउछ ।
