काठमाडौं । आगामी मंसिर २३ गतेसम्ममा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने मिति तय गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी मंसिर २३ गतेसम्म कम्तिमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने जनाएको हो ।
मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहलाई तोकिएको ऐन, नियमअनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्न पनि आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयको आदेशसँगै भू–उपयोग सम्बन्धी नीति, ऐन तथा नियमअनुसार ७५३ स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण कार्य अघि बढाएका छन् ।
मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘केही स्थानीय तहले ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फकर ढंगबाट वर्ग छुट्याउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्याउन वा जग्गा धनीलाई स्वःघोषणा गर्न लगाउने वा सबैलाई एकमुष्ठ कृषि वा बसोबास क्षेत्रमा राख्ने जस्ता कार्य भइरहेको बुझिएको छ। उक्त कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थानको मर्म र भावना अनुरूप नभएकोले त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिएको छ ।’
