काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकेर गत साउन १७ गते फैसला सुनाउने सर्वोच्च अदालतले बुधबार (आज) फैसला सुनाउने भएको छ । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तीन वर्षदेखि प्रभावित बनेको छ ।

यसले गर्दा नायब सुब्बा, खरिदार र अधिकृत तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिकसमेत झन्डै एक हजार कर्मचारीको पदपूर्ति रोकिएको छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको फरक–फरक आदेश, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न बेथिति र थरुहटले गरेको कोटा निर्धारणको मागका कारण पदपूर्ति अवरुद्ध हुँदै आएको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतहरु संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि नयाँ प्रवेशका लागि परीक्षा दिएर बसेका कर्मचारीले सिट संख्या घट्न नहुने भन्दै रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्चले पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । यसपछि लोकसेवाले तालिकाअनुसारको परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउँदा स्थानीय तह र स्वास्थ्य सेवामा हजारौं कर्मचारी करार सेवामा पदपूर्ति गरिएको छ ।

वीर अस्पालमा मात्र तीन सय नर्सको दरबन्दी रिक्त छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव रोशन पोखरेलले करारमा कर्मचारी लिएर सेवा सञ्चालन गरिएको बताए । उनले भने, ‘कर्मचारी अभावमा स्वास्थ्य सेवामा अस्थिरता देखिएको छ । करारका कर्मचारीले अन्यत्र सुरक्षित स्थान खोज्ने भएकाले उनीहरुले कति बेला जागिर छाड्छन् यकिन हुँदैन ।’

कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ भने परीक्षा तयारीमा रहका हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा छन् । झन्डै एक लाख परीक्षार्थीले विभिन्न पदका लागि तयारी गरिरहेको आयोगको अनुमान छ । आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदीले अदालतको आदेशलाई आयोगले पालना गर्नुपर्ने बताए । परीक्षाहरु तालिकाअनुसार हुन नसक्दा पदपूर्ति स्वभाविक रुपमा रोकिने उनको भनाइ छ ।

दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तह पाँच वर्षदेखि प्रशासनिक प्रमुख निमित्तले चलाइरहेका छन् भने प्राविधिक कर्मचारीको अभाव बढ्दै गएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले पदपूर्ति हुन नसक्दा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मालपोत अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतबाट दिने सेवा प्रभावित भएको बताए । ‘काम गर्ने शाखा अधिकृत तहबाट हो । तर लामो समय पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमै असर परेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला तीनै तहमा ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो ।

गत माघ १२ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, नहकुल सुवेदी र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले सरकारले गरेको समायोजन ठीक भएको भन्दै प्रशासनिक संघीयता जरुरी रहेको व्याख्या गरेको थियो । आदेशमा २०७६ मा गरिएको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठहर गरिएको छ । आदेशअनुसार समायोजन भएका कर्मचारी संघीय दरबन्दीमा फर्कन पाउँदैनन् । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृत कर्मचारीले संघमा फर्कन पाउनुपर्ने मागसहित पुन: दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै समायोजन प्रक्रियामाथि पुनर्विचार गर्न सर्वोच्चले अर्को आदेश दिएको थियो । अघिल्लो निर्णय बदर हुनेगरी दिएको उक्त आदेशअनुसार आयोगलाई पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन थप अप्ठेरो परेको छ ।

२०७७/२०७८ को विविध समूहका २ सय ४० शाखा अधिकृतको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा रोकिएको छ । २०७८/२०७९ को २६६ जना अधिकृतको दरखास्त संकलन गरिए पनि परीक्षा हुन सकेको छैन । थरुहटको रिटका कारण चालू वर्षको प्राविधिक नायब सुब्बाको परीक्षा पनि रोकिएको छ । २०७६/२०७७ को झन्डै ७ सय जना खरिदारको परीक्षा सकिए पनि नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन । आयोगका अनुसार गत आवको इन्जिनियर विद्यालय निरीक्षक र कृषितर्फका अधिकृतको परीक्षाहरू पनि रोकिएका छन् । पदपूर्तिका लागि लिखित र मौखिक परीक्षा सकेकाहरु जागिरको प्रतिक्षामा छन् ।

पुनरावेदन र सर्वोच्चमा परेको रिटमा एकै विषयमा फरक–फरक आदेश भएकाले समायोजन र पदपूर्ति समस्या बल्झिएको हो । सर्वोच्च र पुनरावेदनले गत साउन र भदौमा झन्डै २ सय अधिकृतलाई प्रदेश र संघमा फर्काउन आदेश दिएका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका प्रशासन र लेखा समूहका अघिकृतहरुलाई संघमा फर्काउन आदेश गरेपछि संघीय मन्त्रालयलाई उनीहरुको व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ भएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा मन्त्रालयले ३४ जना अधिकृतलाई संघको दरबन्दीमा सरुवा गरेको थियो । कर्मचारीहरु अदालतमा निवेदन दिँदै फर्कंदै गर्न थालेपछि सर्वोच्चले नै यो मुद्दा एकै पटक हेर्ने भन्दै दोस्रो आदेश गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार गत भदौमा २५ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले कर्मचारीसँग सम्बन्धित सबै विषय एकै प्रकृतिका भएकाले एकै पटक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेशअनुसार गत माघमा सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशको इजलासले सरकारले गरेको समायोजन प्रक्रियालाई उचित ठहर गरेको थियो । अदालतको गत साउनकै आदेशमा संघमा फर्केका अधिकृतले आफूहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जान रोक्नुपर्ने माग गर्दै फेरि रिट दायर गरेपछि यसमाथि भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशले समायोजनको विषय संवैधानिक इजलासमा लैजानुपर्ने आदेश दिएका थिए ।

एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको यो चौथो आदेश हो । उक्त आदेशअनुसार गत साउनमा भएको सुनुवाइ पूरा गरेर निर्णय सुनाउने मिति बुधबारलाई तोकिएको हो । थरुहटको मुद्दाको पनि सुनुवाइ नभएमा एकाथरीको परीक्षा फेरि रोकिने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । – कान्तिपुर