नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको संकेत, संविधानको व्यवस्था के छ ?
  • मूलधार

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेय फिर्ता गर्ने संकेत गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको विधेय बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले बहुमतले पारित गरेको थियो ।

सांसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले भण्डारी स्वार्थका लागि शासक वर्गले घुँडा टेके राष्ट्र कमजोर बन्ने बताएका हुन् ।

विवाह गरेर नेपाल भित्रिने विदेशीलाई निश्चित समयावधिको प्रतीक्षाबिना नै तत्काल राजनीतिक अधिकारसहितको अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नहुन्न भन्दै शीतल निवासमा दिनहुँजस्तो नागरिक समाजका तर्फबाट टोलीहरु पुगिरहेका छन् । सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका नागरिक समाजको टोलीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिले भने, ‘राष्ट्रको हित सबैको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ ।’

क्षेत्री समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर दिलबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको टोलीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेक प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ आइसकेको जानकारी पनि दिए । उनले भने, ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको लागि मकहाँ आएको छ । यसबारे धेरै बोल्दिनँ, मैले पाएको अधिकारभित्र रहेर काम गर्नेछु ।’ नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नेतर्फ संकेत गर्दै भण्डारीले इतिहासमा समेत सच्याउन नसकिने गरी काम गर्नुहुँदैन ।’

उनले मिचिएको भूमि फिर्ता गर्नतर्फ भन्दा पनि अथवा नक्सामा जारी भएको जमिन फिर्ता गर्नतर्फ भन्दा पनि नागरिकता विधेयकमा मात्रै अल्झनुले नेतृत्वको नैतिकतामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको आशय प्रकट गरे । उनले भने, ‘इतिहासमा कसरी बाटो बिरिएको छ भनेर ख्याल गर्नुपर्छ र त्यस इतिहासलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

शीतलनिवास पुगेको टोलीसँग राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकको विषयमा नागरिक समाजभन्दा बढी आफू चिन्तित भएको धारणा राखिन् । विधेयकका बारेमा केही प्रतिक्रिया नदिने बताएकी भण्डारीले भने घुमाउरो शैलीमा विधेयक फिर्ता जान सक्ने संकेत गरिन् । उनले भनिन्– ‘यस विषयमा यहाँले जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ यसमा म गम्भीर छु’

यसअघि नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसहित साना पाँच वामपन्थी दलले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै गत मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने’ व्यवस्था गलत भएको भन्दै नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता गरिदिन माग गरेका थिए ।

सार्वजनिक रुपमा पनि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिनुपर्ने आवाज सुनिन थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि सार्वजनिक मञ्चहरुबाट नागरिकता विधेयक रोक्न राष्ट्रपतिलाई गुहार्न थालेका छन् ।

१३ साउनमा धनगढी पुगेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘संसदबाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकलाई के गर्ने भन्ने नितान्त राष्ट्रपतिले लिने निर्णय हो, तर म नेपाली नागरिकको हैसियतले यो विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु ।’

संविधानको व्यवस्था के छ ?

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले आफूकहाँ आएको विधेयकबारे १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११३ (२) मा भनिएको छ, संघीय संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।

तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा यही पन्ध्र दिनभित्र फिर्ता पठाउन पनि सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ११३ (३) मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने अर्थ विधेयकबाहेक अरु विधेयकमाथि पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ ।

स्वविवेक भनी उल्लेख गरिएका बाहेक राष्ट्रपतिबाट हुने कामकारवाही मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सिफारिसमा हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । तर, संविधानको धारा ११३ मा ‘राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनुपर्नेछ भन्ने लागेमा’ भन्ने व्यवस्था भएकाले आफ्नै स्वविवेकमा एक पटकका लागि विधेयक फिर्ता गर्नसक्ने देखिन्छ ।

त्यसरी सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभामा छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि सुरुको प्रक्रियाझैं दुवै सदनले त्यो विधेयक पहिलेकै रुपमा वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्छन् । त्यसका लागि कति समय लिनुपर्छ भन्ने संविधानमा व्यवस्था छैन ।

दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक फेरी सदनमा फिर्ता गर्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई रहँदैन । संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ, ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

 

  • August 9, 2022 प्रकाशित
  • सम्बन्धित