अघि बढ्दै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग
  • मूलधार

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आज (आइतबार) को बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोगबारे छलफल हुने भएको छ । दर्ता भएको साढे ६ महिनापछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्ने भएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ बजे बस्नेछ । संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा जबराको महाभियोगबारे छलफल हुने उल्लेख छ ।

‘०७८ फागुन २९ गतेको बैठकमा देवप्रसाद गुरुङ्गले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तुत गरेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ’, सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

महाभियोग प्रस्तावकले आइतबारको बैठकमा औचित्य प्रस्ट्याउने र सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि समितिमा पठाइनेछ । प्रक्रिया र निर्वाचन घोषणाका कारण प्रस्ताव निष्कर्षमा पुर्‍याउन समयको चाप देखिन्छ । प्रस्ताव टुंग्याउनेबारे सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सहमति पनि बनेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सिफारिस समितिलाई महाभियोग प्रस्तावमा छानबिनका लागि बढीमा तीन महिनाको समय हुन्छ । यसबीचमा अभियोग लागेका (जबरा) व्यक्तिसँग आरोपबारे स्पष्टीकरण लिने र अन्य अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम हुन्छ ।

प्रतिवेदन सदनमा पेस भइसकेपछि छलफल भएर कुनै संशोधन भएमा बहुमतले स्वीकृत गरेर पुनः समितिमै पठाई थप छानबिनका लागि सात दिनको समय दिइन्छ । समितिबाट संशोधित प्रतिवेदन पेस भएपछि सदनमा निणर्यको प्रक्रिया अघि बढ्छ । प्रतिवेदन दुई तिहाइले पारित भए महाअभियोग लागेका जबरा पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि उनीमाथि अभियोगका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम थप कारबाही अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार दलहरूबीच सहमति भए चाँडो र नत्र तीन महिनामा यो छानबिन टुंग्याउनुपर्छ । ‘छानबिनका लागि बढीमा तीन महिना समय हो । दलहरूबीच सहमति भयो भने त्योभन्दा चाँडो पनि टुंग्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तीन महिना समय भनेको छानबिन सुरु भएको दिनदेखि गणना हुने हो । त्यसअगाडि समिति सभापति पनि चयन गर्नुपर्छ ।’

अर्कोतर्फ सरकारले ४ मंसिरका लागि संघ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । यस्तोमा दलहरू र सांसदहरू चुनावकेन्द्रित अभियानमा लाग्ने र छानबिनमा समय दिन नसक्ने सम्भावना रहन्छ । १४ मंसिरमा जबराको कार्यकाल सकिँदै छ । छानबिन त्यतिञ्जेल लम्बिए प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

  • August 7, 2022 प्रकाशित
  • सम्बन्धित