एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा ‘भ्याकेन्सी’ : नाम ‘एम’बाट आउनुपर्ने, घर खोटाङ हुनुपर्ने !
  • मूलधार

काठमाडौं । गत आइतबार नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपनि-४) मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम. अधिकारी, खोटाङ’ को नाम देखिएपछि सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ ।

एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा रहेको उक्त ‘एम. अधिकारी’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अहिले सदनदेखि सडक अनि सामाजिक सञ्जालसम्म तातेको छ ।

एमालेको उक्त विभाग सदस्यमा रहेको ‘एम. अधिकारी’ गभर्नर महाप्रसाद नै भएको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ठहर छ ।

गर्भनर जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकारी एमालेका सदस्य रहेको भन्दै उनीहरुले राजीनामा माग गरहेका छन् । गभर्नरमाथि छानबिन गर्नपर्ने माग उठाइरहेका छन् ।

नाम मात्रै नभइ ठेगानासमेत मिल्ने भएकाले गभर्नर अधिकारी नै एमालेको सदस्य रहेको दाबी कांग्रेस, माओवादीगायतले गरिरहेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापा, कांग्रेसकै मीनबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्रका रेखा शर्मा, अञ्जना विशंखे लगायतले राष्ट्र बैंकको गभर्नर कुनै पार्टीको विभागमा बस्नु गलत भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् ।

एमालेले देखाउन सकेन ‘एम. अधिकारी’

गभर्नर अधिकारी पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य नरहको दाबी गरेको एमालले ‘एम. अधिकारी’ को हुन भनेर देखाउन सकेको छैन । गभर्नरपार्टीको आर्थिक विभागको सदस्य नरहेको जिकिर गर्ने एमालेकै नेताहरुले ‘एम. अधिकारी’ को हुन् भन्नेबारे खुलाउन सकका छैनन् ।

खोटाङका एमाले नेताहरुले पनि आर्थिक विषयमा दख्खल राख्ने, खोटाङ घर भएका, अधिकारी थर भएका, र ‘एम’बाट नाम सुरु हुने एमाले निकट अन्य नेता कायकर्ता को हुन् भन्ने पत्तो पाउन सकेका छैनन् ।

खोटाङका एमाले सांसद समेत रहेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले ‘एम. अधिकारी’ भन्ने मान्छे आफ्नो जिल्लामा नभएको दाबी गर्छन् ।

‘एम. अधिकारी’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको उनीहरुको एकतर्फी दाबी मात्रै हुने गरेको छ । तर, विभागका सदस्य ‘एम. अधिकारी’ व्यक्ति को हुन भनेर खुलाउन सकेको छैन । यसले महाप्रसाद अधिकारी नै ‘एम. अधिकारी’ हो भन्ने पुष्टि गर्छ ।

‘एम. अधिकारी’ खोज्दै

अर्थ तथा योजना विभागमा रहेको ‘एम. अधिकारी’ देखाउने एमालेलाई सकस परेको छ । अहिले एमालेभित्र ‘एम.अधिकारी’को तिब्र खोजि भइरहेको छ । ‘एम. अधिकारी, खोटाङ’ भएकाले एमालेलाई ‘एम. अधिकारी’ भेटाउन मुस्किल परेको हो ।

नक्कली ‘एम. अधिकारी’ खडा गर्ने प्रयास

गभर्नरलाई बचाउन एमालेको नक्कली ‘एम अधिकारी’ खडा गर्न प्रयास गरेको छ । एमालेले विराटनगरका एक जना चाटर्ड एकाउन्टेन्टलाई एम अधिकारी बनाएर सार्वजनिक गर्ने प्रयास गरेको थियो । सुरूमा एम अधिकारी बन्ने प्रस्तावमा सहमत भएका उनी अहिले सम्पर्कबिहीन भएका छन् ।

एमालेले भित्रभित्र ‘एम अधिकारी’का नाममा विराटनगरका चाटर्ड एकाउन्ट मनोज अधिकारीलाई उभ्याउन खोजेको पाइएको छ ।

अधिकारी स्वयंमले बिहीबार दिउँसो निकट साथीभाइसँग एमालेले ‘एम. अधिकारी’ बन्न प्रस्ताव गरेको बताएका थिए । ‘दिउँसो कुरा हुँदा एम अधिकारी बन्न प्रस्ताव आएको सुनाउनु भएको थियो,’ उनका एक सहकर्मीले भने, ‘तनाव छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि फोन अफ गर्नुभयो ।’

उनी केही महिना अघि मात्रै पार्टी प्रवेश गरेका थिए । एमालेको बिराटनगर महानगर कमिटी अध्यक्ष सागर थापाका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन अघि पार्टी कार्यालयमा आयोजित वृहत पार्टी प्रवेश कार्याक्रममा सिए अधिकारी पनि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । उनी भर्खर चाटर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्था ‘चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संघ’को प्रदेश १ को अध्यक्ष बनेका छन् ।

‘एम. अधिकारी’ र ‘महाप्रसाद अधिकारी’ एउटै

गभर्नर अधिकार नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको तथ्य फेला परेको छ । उनी ०७३ सालदेखि निरन्तर एमालेको केन्द्रीय विभागमा सदस्य रहँदै आएको तथ्य फेला परेको हो । २०७३ सालमा महाप्रसाद अधिकरी नामबाटै सदस्यको जिम्मेवारी लिएका उनले अहिले भने ‘एम. अधिकारी’ बाट जिम्मेवारी लिएका छन् ।

०७२ मा अर्थ तथा योजना हुँदा उनी गभर्नर भइसकेका थिएनन् । त्यसैले उनी महाप्रसाद अधिकारी नामबाटै विभागमा मनोनित भएका हुन् । तर, २०७६ चैत २४ गर्ने गभर्नर नियुक्त भएपछि भने उनी पछिल्लो पटक ‘एम. अधिकारी’ नामबाट सदस्य बनेका हुन् ।

२०७३ जेठ २१ गते एमालेले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख रहेको उक्त विभागको १५ नम्बरमा महाप्रसाद अधिकारीको नाम उल्लेख छ ।
पछिल्लो पटक एमालेले आइतबार जारी गरेको अपानि-४ मा अर्थ विभागमा एम. अधिकारी, खोटाङ उल्लेख छ । एमाले नेता घनश्याम भुसाल प्रमुख रहेको ११ सदस्यीय सो विभागमा एम अधिकारी सदस्य छन् ।

राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक रुपमा नाम खुलाउन नमिल्ने सदस्यहरुको नाम कोड भाषामा राख्ने गरेका छन् । त्यसरीनै महाप्रसाद लेख्न नमिलेपछि एमालेले ‘एम. अधिकारी’ नाममा उनलाई मनोनित गरेको हो ।

एमाले निकट स्रोत भने ‘एम अधिकारी’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको दाबी गर्छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा अधिकारीलाई आर्थिक विभागमा राखिएको हो ।

उनी ओली निकट हुन् । अधिकारीलाई ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७७ मा राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।

गभर्नर बचाउमा एमाले

गभर्नर अधिकारी पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य नहरको भन्दै नेकपा एमाले बचाउमा उत्रेको छ । बुधबार एमालेले महाप्रसाद अधिकारीको नाममा पत्र लेख्दै एमालेले पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागमा उल्लेखित एम अधिकारी फरक व्यक्ति रहेको स्पष्टीकरण दिँदै एमालेले बचाउ गरेको हो ।

कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले बुधबार लेखेको पत्रमा पार्टीको सो विभागमा उल्लेखित एम अधिकारी, खोटाङ सदस्य राष्ट्र बैंकको गभर्नर हो भनी भ्रम सिर्जना भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएका छन् ।

पत्रमा भनिएको छ- ‘हाम्रो कमिटी र विभागहरुमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरु रहने वैधानिक व्यवस्था छैन । तसर्थ, उक्त विभागमा उल्लेखित एम। अधिकारी खोटाङ भनी उल्लेखित व्यक्ति तपाईं राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको व्यहोरा स्पष्ट गर्दछु ।’

बुधबार गभर्नर अधिरकारीले पत्र लेख्दै एम अधिकारीबारे भ्रम सिर्जना भएकाले स्पष्ट पार्न एमालेसँग आग्रह गरेका थिए । अधिकारीको पत्रमा जवाफ लेख्दै एमालेले एम अधिकारी भनिएका व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नरहेको दावी गरेको हो ।

के छ कानुनमा ?

यो विषय यति सामान्य ढंगले कुतर्क गरेर पन्छन मिल्ने विषय होइन । यो कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिकोणले गम्भीर विषय हो, जसको सम्बन्धित पार्टीले जवाफ दिनुपर्छ ।

कानुनतः नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २२ को उफदफा ५ मा दफा २१ बमोजिम अयोग्य भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेर मात्रै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ ले प्रचलित कानून बमोजिम आफूले पाएको मतको अधिकार प्रयोग गर्न बाहेक अन्य कूनै पनि किसिमबाट कर्मचारीले चुनाव तथा राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था छ ।

  • July 15, 2022 प्रकाशित
  • सम्बन्धित