काठमाडौं । शुक्रबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक बसेको छ । प्रदेशको नाम के राख्दा उत्तम हुन्छ ? भन्ने विषयमा सबै दलका नेताहरुले आआफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चले पहिचानको पक्षमा उभिएकाका छन् भने प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भूगोलको पक्षमा उभिएका छन् ।
बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यले भौगोलिक आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने भन्दै जातीय पहिचानको कुरै सुन्न चाहेनन् । उनका अनुसार प्रदेशको नाम ‘कोसी’ राख्नुपर्छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री आचार्यले जातीय पहिचानको कुरातिर नगएर भूगोल, नदीनालाका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न जोड दिए । साथै, सबैको साझा कोसी नै हुने पनि उनले ठोकुवा गरे ।
हालका मुख्यमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले बहुपहिचानलाई अपनाएर प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार पहिचानले प्रदेशको ठूलो जनसंख्यालाई आत्मसम्मान दिएको छ र पहिचान जनतालाई चाहिएको छ।
मुख्यमन्त्री राईले कोसी, किराँत वा सगरमाथा किराँत राख्न सकिने बताए । तर, सत्तारूढ माओवादीका नेता एवम् आर्थिक मामिलामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशको नामाकरण एकल पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने माग राखे ।
उनले कुनै पनि हालतमा प्रदेशको नाम ‘किराँत’ उपयुक्त हुने बैठकमा प्रस्ताव राखेका छन्। संघीयताको मूल मर्म भनेकै पहिचानको जगेर्ना र सभ्यता, संस्कृति र इतिहासको सम्मान गर्नु रहेको भन्दै प्रदेश १ किरात सभ्यताको मूल थलो पनि रहेको उनले बताए ।
सत्तारूढ दल जसपाका संसदीय दलका नेता एवम् स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले प्रदेको नाम पहिलेदेखि भन्दै आएको ‘किराँत, लिम्बूवान, शेर्पालुङ मधेस’ राख्न माग गरेको छ।
सत्तारूढ संघीय लोकतान्त्रिक मन्चकी नेता एवम् सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले पनि प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने बताइन् । उनले प्रदेशको नाम किराँत, लिम्बूवान राख्नुपर्ने बताइन् ।
राप्रपा नेतृ इन्दिरा राईले पहिचानका आधारमा नभइ भूगोलका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने बताइन । उनले प्रदेशको नाम सगरमाथा प्रदेश राख्नुपर्ने माग गरेकी छन् ।
दुई तिहाइ नपुग्दा समस्या
हाल प्रदेश सभामा सभामुखसहित ९३ सदस्यीय रहेका छन् । नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५, एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १’१ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् भने माओवादीका एक जना पदमुक्त रहेका छन् ।
प्रदेशको नामाकरण गर्न संविधानअनुसार दुई तिहाइ मत पुग्नुपर्छ । तर, प्रदेश सभामा दुई तिहाइ संख्या कसैको पुग्दैन । दुई तिहाई पुर्याउन चार दलमध्ये तीन दल एक हुनुपर्छ जसका लागि ६२ प्रदेश सदस्य आवश्यक पर्छ।
