ऋण तिर्न जग्गा धितोमा राख्दै नेपाल आयल निगम
  • मूलधार

काठमाडौं । जतिपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हेरफेर गरे पनि कहिल्यै उभो नलागेपछि, सधैँ ऋणमा चुर्लुम्म डुबेपछि नेपाल आयल निगम अब एउटा नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

भारतबाट महंगोमा पेट्रोलियम पदार्थ किनेर ल्याई बेच्दा पनि घाटामात्र होइन निगम नै उठिबास हुने अवस्थामा पुगेपछि निगमले ऋण तिर्नकै लागि एउटा उपाय अपनाएको छ ।

अब सरकारले भारतबाट ल्याएको पेट्रोलियम पदार्थको पैसा तिर्नको लागि निगमको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा रहेको ४० रोपनीभन्दा धेरै जग्गा धितोमा राखेर आर्थिकरूपमा उक्सिने उपाय खोजी गरेको छ ।

यसका लागि अर्थमन्त्रालयले टेकुमा रहेको ४० रोपनीभन्दा बढी जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण​ लिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत निगमलाई पत्र पठाएको बताइएको छ । साथै, अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई दिनु पर्ने ३ अर्ब सोधभर्नाको रकम लिन जग्गा धितोमा राख्न पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर घटाउने भनेको छ । तर, यस विषयमा सरकारले कर
घटाउन कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा कुनै कदम अघि बढाएको छैन ।

तर, यता अर्थ मन्त्रालय पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर घटाउन तयार छैन । अर्थ मन्त्रालय कर घटाउन तयार नभएपछि सरकार आफैले निगमलाई सोधभर्ना दिनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । गत शनिबार उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २७ रुपैयाँ कर घटाउने सुनाए । तर, कुन कुन शीर्षकमा कर घटाउने भन्नेबारे उनले मुख खोलेनन् ।

 

  • June 28, 2022 प्रकाशित
  • सम्बन्धित