श्रमिकको पुनः एकीकरणका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारको ८६ करोड सहयोग
  • मूलधार

sf7df8f}F, @% h]7M ;Demf}tfkqdf x:tfIf/ j}b]lzs /f]huf/Ldf uP/ g]kfn kmls{Psf g]kfnL sfdbf/sf nflu ;xof]u;DaGwL ;Demf}tfkqdf x:tfIf/kl5 kq cfbfgk|bfg ub}{ cy{ dGqfnosf ;x;lrj O{Zj/Lk|;fb cof{n / g]kfnsf nflu sfo{jfxs :jL; /fhb"t l;Nefgf xf]u . tl:a/ M k|bLk/fh jGt÷/f;;

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केका श्रमिकलाई पुनः एकीककरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्विट्जरल्यान्ड सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकार र स्विट्जरल्यान्ड सरकारका अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्याल र काठमाडौँस्थित स्विट्जरल्यान्ड दूतावासका चार्ज डी अफेयर्स सिल्भाना होगले हस्ताक्षर गरे।

सम्झौताअनुसार प्रदेश नं १ र मधेस प्रदेशका २० स्थानीय तहमा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्विट्जरल्यान्ड सरकारले करिब रु ८६ करोड १३ लाख उपलब्ध गराउने छ । उक्त सहयोग नेपाल सरकारको खर्च प्रणालीबाट कार्यान्वयनमा जानेछ । स्वदेश फिर्ती आप्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पुनः एकीकरण गर्न परियोजनाले सघाउ पुर्याउनेछ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकको पुनः एकीकरण गरी उनीहरुसँग भएको ज्ञान, सीप, पूँजी, अनुभवको सदुपयोग गर्दै मुलुकको विकासमा लगाउने परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त परियोजना जुलाई २०२२ बाट सुरु भएर पाँच वर्षसम्म चल्नेछ ।

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकलाई समाजमा पुनः एकीकरणका लागि सो परियोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । परियोजनाले घरफिर्ती आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याइने उनको भनाइ छ । सहसचिव अर्यालले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा आप्रवासी श्रमिकको ज्ञान, सीप, पूँजी र अनुभवको सदुपयोग हुने बताउनुभयो । उहाँले विकास सहायताका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारप्रति आभार प्रकट गरे।

काठमाडौँस्थित स्विट्जरल्यान्ड दूतावासका चार्ज डी अफयेर्स साल्भानाले नेपालको विकासका लागि आप्रवासी श्रमिकको ज्ञान, सीप, अनुभवन तथा पूँजी प्रयोगको व्यापक सम्भावना रहेको बताए। उनले आप्रवासी श्रमिकको व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा योजना निर्माणमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

  • June 8, 2022 प्रकाशित
  • सम्बन्धित