काठमाडौं । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष फौजदारी मुद्दामा सजाय पाई जेल जीवन भोगिरहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै खारेजीको मागसहित रिट दायर गरिए पनि सर्वोच्चले बिहीबार दरपिठ गरिदिएको हा ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगाल तथा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए । तर, बिहीबार सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले उक्त रिट दरपीठ गरिदिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
दरपीठमा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्बाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् मात्र कानुनको रुप धारणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानुनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्नसक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट लिई आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’
मंसिर २५ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरेकी छैनन् ।
