काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशबारे स्पष्ट पारेका छन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनका लागि अध्यादेश संशोधन गर्न लागिएको बताएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उदेश्यका साथ यो अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गरेका छौँ । विगतका सरकारले पनि यस्तै अध्यादेश जारी गरेको छ । यस किसिमले माफी दिने गरी विगतदेखि सहमति हुँदै आएको छ । यो अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका लागि गरिएको निर्णय हो ।’
मन्त्री कार्कीले सरकारले मुलुकलाई आन्तरिक एकता र सहज वातावरणमा अघि बढाउन यस्तो अध्यादेश ल्याएकोको पनि बताएका छन् । तर, सरकारको यस्तो कदमविरुद्ध सत्तारुढ दलभित्रैका नेताहरुले विरोध गरिरहेका छन् । साथै, यस विषयमा कानुनविद् र अधिकारकर्मीहरूले पनि आफ्नो फरक फरक मत व्यक्त गरिरहेका छन् ।
