जर्सिङपौवामा किन बल्दैछ ‘विरोध’ को आगो ?
  • मूलधार

काठमाडौं । ‘विकास र समृद्धिको महल आदिवासी र प्रकृतिको चिहानमाथि ठडिन्छ,’ यो भनाइ डा. मेरी डसनको हो । यहिँ भनाइसँग ठ्याक्कै मेल खानेगरी राज्यले आदिवासीको थातथलोमा बिनासूचना र अनुमतिबेगर राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका नाममा औपनिवेशिकता लाद्नेमात्र होइन पहिचानविहीन बनाउन लागेको भन्दै पीडितहरु उक्त औपनिवेशिक कदमविरुद्ध एकजुट भएर अघि बढेका छन् ।

पूर्खौैदेखि बस्दै आएको थातथलोमा राज्यले अपर तामाकोशी जलविद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउने भन्दै बल मिच्याइ गरेपछि शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ जर्सिङपौवाका ६ भन्दा बढी घरधुरीमा रहेका आदिवासी तामाङ समुदाय (२९ हजार जनसंख्या) हरु २ सय रोपनीभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण हुने भएपछि आफ्नो थातथलो बचाउन अहिले फेरि विद्रोहमा उत्रिरएका छन् । तैपनि राज्य सैनिक नै परिचालन गरेर विद्युत सबस्टेसन बनाउन खोजिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।

आदिवासीहरुको भूमि सखाप पारेर राज्य आखिर किन आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दैछ ? घना बस्तीको बीचमा रहेको उक्त भूमिमा धम्किपूर्ण सरकारले इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर यहाँका आदिवासीहरुलाई जग्गाविहीन बनाइएको अपर तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सूर्य तामाङको भनाइ छ । तर, जब स्थानीयले आफ्नै जग्गा उपभोग गर्न नपाउने र कुनै दाबी र स्वामित्व नरहने भनियो र, त्यतिबेलै त्यहाँ सल्बलाएका बिचौलियाहरुले जग्गा फुकुवा गर्ने भन्दै बिनासर्त जग्गा लेनदेनकोे षड्यन्त्र गर्दा सोझा स्थानीयहरु भूमरीमा फसेको उनी बताउछन् ।

 

सूर्य तामाङ, संयोजक, अपर तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना पीडित संघर्ष समिति

आखिर विरोध किन ?

पीडित संघर्ष समितिका संयोजक तामाङ विकास नभई भूमिबासीको विनास गर्न र आफू अनुकूलका व्यक्तिहरुलाई लाभ दिनका निमित्त नै यो परियोजना ल्याइएको उनको ठोकुवा छ । ‘यदि त्यसो होइन भने पूर्खौदेखिको तामाङ बस्तीमा एकाएक कसैलाई पत्तो नदिई विकासको नाममा विनाशकारी परियोजना किन ल्याइँदैछ त ? विकास नै ल्याउनु थियो भने किन सूचना दिइएन ? संविधानतः राज्य कुनै समुदाय, जातिको होइन सिंगो समुदायको हो तर, किन यहाँ यस्तो औपनिवेशिकता लादिँदैछ ?,’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

आफ्नो थातथलोमा गरिखाउ भन्दा उल्टै राज्यले धम्किपूर्ण भाषामा थर्काएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो चलखेल हो भन्दा राज्यका तर्फबाट सैनिक, प्रहरी नै लगाइने भन्दै डर, धम्कि दिइयो । उर्वरभूमिमा पूर्खाको पालादेखि जीवन गुजारा चलाइरहेको जग्गा राज्यलाई हडप्न दिएर के खाने ? पुर्खादेखि मलजल, जीविकोपार्जन गरिँदै आएको बस्तीमा बिनासूचना जग्गा हडप्ने काम हुँदा आँखा चिम्लेर बस्ने ?’

उनका अनुसार परियोजना सञ्चालन गर्दा स्थानीयहरुलाई के कस्ता असर हुन्छ, योजना कति प्रभावित हुन्छ भन्ने ख्याल राख्नु जरुरी थियो । तर, राज्यले स्वार्थका निम्ति राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गरेर भूमिबासीलाई लखेटेको उनको दाबी छ । यसअघि उनी भन्छन्, ‘यदि, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका नाममा राज्यले बल मिच्याइँ गरेर त्यहाँका जनताले जग्गामा दिन सहयोग गर्नुपर्छ, सहनुपर्छ, जनता मरे मरुन् तर काम फत्ते गरिन्छ भनेर अघि बढे अग्रपंक्तिमा रहेर संघर्ष गरिन्छ । चाहे त्यहाँ ज्यानको बलिदान किन दिन नपरोस् ?’

राज्यको मानवता खै ?

विश्लेषक एवं समानका अभियन्ता बुद्धछिरिङ मोक्तान शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित रहेको उक्त तामाङ समुदायको भेगमा विद्युत सबस्टेशन बनाउनु भनेको राज्य आफैँ मानवताविरोधी गतिविधिमा उत्रिएको बताएका छन् । पूर्खासँग जोडिएको आदिवासीको भूमिमा राज्यले त्यो खालको व्यवहार गरेर बलमिच्याइँ गरेर सौतेनी व्यवहार गरेर देखाएको उनले बताए ।

बुद्धछिरिङ मोक्तान, समान अभियन्ता एवं विश्लेषक

उनका अनुसार राज्यले त्यहाँका आदिवासीमाथि गरेको लापरबाही तुरुन्त बन्द गरेर उनीहरुको हितमा काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । साथै, राज्यले त्यहाँको आदिवासी जनता नचिने त्यसको स्वर उग्र हुने उनी बताउँछन् ।

‘पूर्खाको पसिना र प्रेमको साइनो छ माटोसँग । पूर्खाहरु यहिँ माटोमा जन्मे र बिलाए । कुरा गहिरो छ । मानवतासँग जोडिएको छ, मानवतासँग मात्र जोडिएको छैन, सृष्टिसँग जोडिएको छ । सृष्टिसँग मात्र होइन सृष्टिको लाखौँ वर्षको निरन्तरतासँग जोडिएको छ । यस्तो कुरामा सरकारको विकास एजेन्टहरुले हल्का, सहज ढंग, बेवास्ता र लापरबाही ढंगले योजना अघि बढाउन मिल्छ ?,’ उनको प्रश्न छ ।

शंखरापुर नगरपालिकास्थित नगरकोट र चिसापानीको मुटु अर्थात पर्यटकीय क्षेत्र भनेर चिनिने यो भूभागलाई तहसनहस बनाउन खोजिएपछि उक्त कदम खारेजीको माग गर्दै विभिन्न संघर्ष समितिले सरकारलाई पत्र पठाएको छ । त्यसो त आइएलओ र युएनडीपीले प्रदान गरेको भूमि तथा भूसंरक्षण क्षेत्रसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार त्यहाँका आदिवासीको सहमति र सम्झौताविपरीत राज्यले एकाधिकार लाद्न पाउँदैन ।

संघर्ष समितिले ४ वर्षअघि राज्यको यो गैरजिम्मेवारीपनबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई स्थानीय जनताको माग र आवाज सुन्न पत्रकार सम्मेलनै गरेर विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । यदि, सरकार आफ्नो कदमबाट पछि नहटे आदिवासी जनताहरु जुनसुकै जोखिम मोल्न तयार रहेको पनि त्यबिला घोषणा गरिएको थियो । र, आज पनि त्यहाँका स्थानीयहरु राज्यले आफ्नो एकाधिकार लाद्न खोजेपछि संघर्षको मैदानमा उत्रिएका छन् ।

 

  • December 5, 2022 प्रकाशित
  • सम्बन्धित