किरात राई यायोक्खाको ११औँ महाधिवेशनले २२ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रभित्र अल्पकालीन, दीर्घकालीन कार्ययोजनाहरु छन् । घोषणापत्रको पहिलो नम्बरमै किरात प्रदेशको विषयमा उल्लेख छ । दुई दशकदेखि प्रदेश नम्बर १ लाई किराती सभ्यता, इतिहास, भाषा, संस्कृतिको हिसाबले किरात प्रदेश हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन र आवाज चर्किरहेको छ । र, त्यो आन्दोलन र आवाज जारी नै छ ।

यायोक्खाको अहिलेको विशेष ध्यान मंसिर ४ गतेको निर्वाचनलक्षित छ । निर्वाचनलाई लक्षित गरेर संघ र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरुलाई यायोक्खाले यहिँ कात्तिक १५ गते १४ वटा जिल्लामा पुगी निमन्त्रणा गरेर किरात प्रदेश नामाकरण गर्न ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ । यस्तै, वडा समिति, गाउँ विकास समिति, गाउँपालिका समिति, नगर समिति, जिल्ला समितिमा रहेका किरात राई यायोक्खाका भातृ संगठनहरुलाई प्रशिक्षण पनि दिएका छौँ, किरात प्रदेश नामाकरणका सन्दर्भमा । निर्वाचनको घोषणा पत्र जारी गर्दै गर्दा देशका ठूला दलहरुलाई उनीहरुको घोषणापत्रभित्र पहिचानका कुराहरु छन् कि छैनन् भनेर पनि नियालिरहेका छौँ ।

यायोक्खाको २२ बुँदे घोषणापत्रभित्र…

पहिलो तः प्रदेशको नामाकरणको विषयमा छ । कुन आधारबाट जाँदा नामाकरण गर्न सकिन्छ भन्ने छ । कूटनीतिक र दबाबमूलक गरेर जाने कि कसरी जान सकिन्छ भन्ने नै छ । यस्तै, विगतमा पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय घेराउ गर्नेदेखि आन्दोलनसम्म गरियो । अब, विगतको रुपजस्तै अन्य कुन तरिकाबाट जान सकिन्छ भन्ने छ ।

किरातकालीन गढी, भुमे थानको संरक्षण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । किरातीहरु प्रकृतिपुजक भए पनि आज उनीहरुले आफ्ना थातथलोभित्रका सम्पदाहरु अतिक्रमण भइरहेका छन् । २००७ सालमा राणा शासन फाल्न र लोकतन्त्र ल्याउने योद्धा रामप्रसाद राईलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्ने कुराहरु छन् ।

१२३ भाषीमध्ये किरातीहरुको २६ भाषाहरु छन् । जुन २१ प्रतिशत हो । यो संसारमै एक जातिको २६ भाषा हुनु विरल्लै हो । त्यसैले यो गर्व गर्ने भाषा हुनुपर्छ । यी भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषामा परिणत हुनुपर्छ । केही स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा पनि भएको छ । १ नम्बर प्रदेशको हकमा चाम्लिङ, बान्तावा, वाम्बुलेको आआफ्नै भाषा छन् तर, राईको भाषा संख्या कम भयो भन्ने छ । र, त्यसभित्रका भाषाहरु सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्छ भनेका छौँ ।

झोला बोक्ने काम बन्द

यसलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ । आदिवासी जनजाति महासंघको निर्वाचन सिधै हुन्छ र त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएर निर्वाचित हुन्छन् । तर, यायोक्खाको हकमा अहिलेसम्म निर्वाचन सिधा रुपले भएको छैन । सहमतिअनुसार निर्वाचन फत्ते गरिन्छ । यसकारण यायोक्खामा चाहिँ निर्वाचनको समयमा किन सहमति गर्ने भन्नेमा हामी सबै किराती एक ढिक्का हौँ भन्ने सन्देश हो । यसकारण अहिलेसम्म यायोक्खालाई किरातीहरुको साझा संस्था बनाउने ध्यान भएकाले कुनै राजनीतिक स्वार्थ जोडिने काम बन्द छ । यस्तै, यायोक्खाले कुनै दलको झोला बोक्ने काम कम्पाउन्डबाटै बन्द गरेको छ ।

किरात के हो ?

प्रदेश १ मा गैरकिरातहरु पनि भूगोल र सभ्यताको हिसाबले किरात प्रदेश स्वीकार्न तयार छन् । उहाँहरु आफैँले म माझ किरात, वल्लो र पल्लो किरातमा बस्छु भनेर स्वीकार्नु भएको छ । त्यसैले किरात त सभ्यतासँगै बुहपहिचान हो । र, यो त सबैले स्वीकार गरेका छन् । अर्काे, याक्थुङ चुम्लुङको कुरा गर्दा लिम्बूवान प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने माग छ । तर, पछिल्लो समय लिम्बूवानसँगै किरात हुनुपर्नेमा सहमत छन् ।

प्रदेशको नामाकरण किन भएन ?

जति पनि दल छन् उनीहरुको निश्चित एजेन्डा देखिएन । ०६२/६३ अघिको कुरा गर्ने हो राजा र प्रजातन्त्र भन्ने दल थियो र अर्कातिर माओवादी एकातिर थियो । जब अन्तरिम संविधान आयो त्यसपछि माओवादीसहित कित्ता संघीयता बलियो बनाउनेतिर लाग्यो, अर्काे कित्ता संघीयताको विपक्षमा उत्रियो । तैपनि संविधान त जारी भयो तर, अन्तरिम संविधानले दिएको समावेशी, पहिचानका मुद्धाहरु काटकुट पारियो ।

ओली सरकारका पालामा त संघीयता स्वीकार्ने र कार्यान्वयन हुँदै भएन । यस्ले आदिवासी, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग झ्न कमजोर बने । फलतः प्रदेशको नामाकरणमा धक्का पुग्यो । र, भनिएको समयभित्र प्रदेशको नामाकरण हुन सकेन । तैपनि ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशको नामाकरण भयो तर, १ नम्बर प्रदेश भने हुन सकेन ।

प्रदेश १ को सवालमा दुई खाले कुराहरु आए : पहिलो किरात सभ्यताको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने देखियो अर्काे जातिय र साम्प्रदायिक भयो भन्दै कोशी नाम राख्नुपर्ने आवाज उठ्यो । यहिँ दुई द्धन्द्धमा प्रदेशको नामाकरण हुन सकेन । विशेषतः पहिचानको कुरा नबुझ्नेहरुले अफवाह फैलाउँदा प्रदेश नामाकरणको विषयमा नकारात्मक सन्देश र टिप्पणी हुन थाले । अर्काे, कर्णाली, बागमती प्रदेशका नामाकरणले त झन् पेलानमा पार्ने काम भयो ।

कोशी प्रदेश ल्याउन एमालेले कांग्रेस र राप्रपालाई च्यापेर अनेक चेष्टा गर्यो । तर, यायोक्खाले प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर घेराउ गर्यो । पछि राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री भएर आएपछि हामीले झन् आन्दोलन चर्कायौँ । कोशी आउनुभन्दा त नआउनु नै ठीक हो तत्काललाई । कोशी प्रदेश आउनु भनेको संघीयता, पहिचान, संस्कृति नै सकिनु हो । भोलि आउने प्रदेशसभामा चुनिएर आउनेले प्रदेश नामाकरण ‘किरात’ गर्छ भनेरै ढिला भए पनि होस् भनेका हौँ । नाम मात्र आउनुसँग सम्बन्ध छैन, नाम आउँदा पहिचानसहितको आउनुपर्यो । कोशी नाम आएर ताली बजाउनुपर्ने हाम्रो मु्द्धा होइन नि ! हाम्रो मुद्धा–नाम आउने तर, त्यहाँको दुरुस्त इतिहास, सभ्यता, संस्कृति र संघीयतालाई सम्बोधन गर्ने हो ।

पहिचान के हो ?

१२४ जाति भन्नु सवाल कि दुर्बल पक्ष हो । के एक जाति हुँदा देश बलियो हुन्छ कि कमजोर ? कि एक जातिको मात्र राज्य बनाउनुपर्ने ? हिजो राजा महेन्द्रले जस्तै ‘एक देश, एक राजा, एक भाषा र एक हिन्दू राज्य’ बनाउनुपर्ने ? अहिलेका लोकतान्त्रिक र अग्रगामी दलहरुले महेन्द्रकै पथ हिँड्ने हो त ? यो चाहिँ के हो ? जाति भनेर उल्लेख गर्नै नहुने हो ? अब सबै जातिलाई मासेर देशमा समृद्धि आउँछ ? संविधानमा प्रष्ट भनिएको छ– नेपाल बुहधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक राज्य भनिएको छ । त्यसैले राज्यले त विशेष सुविधा दिएर पहिचान बचाउने पो हो त !

आरक्षण किन ?

यो समयको माग थियो र जायज थियो । तर, सरकारले इमान्दारपूर्वक आरक्षण कार्यान्वयन गरेन, गर्नै सकेन । सरकारले ठूलो छाती गरेर संरक्षण गर्ने हो भने यायोक्खा स्थापना किन हुनु आवश्यक थियो । २६ भाषा बचाउने निश्चित समुदायको मात्र हो त ? सरकारको होइन ? राज्यले राज्यकै सम्पत्ति संरक्षण गर्ने कि मास्ने ? यति बुझे किन विद्रोह र आन्दोलन हुन्छ ।

खुवालुङ के हो ?

खुवालुङकै कुरा गरौँ न, खुवालुङलाई ढुंगाको रुपमा हेरिनु कति जायज हो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहँदा केपी शर्मा ओलीले हिन्द महासागरमा पानी जहाज चलाउने कुरा गर्दा त ठीकै थियो होला तर, सभ्यता बोकेको खोला खोल्सीतिर बोट चलाउन थाल्नुभयो । सभ्यतामाथि आक्रमण हुँदा त चुपचाप बस्न सकिँदैन । मिडियाकर्मी, अभियन्ता, यायोक्खा, राजनीतिकर्मी सबैले त्यसको कडा विरोध गर्यो । खुवालुङ फुटाउने होइन संरक्षण गर्ने भनेर आन्दोलनै चर्कियो । र, खुवालुङ फुटाउने काम बन्द भयो ।

खबरदारी

हिजोको थोरै कुरा गरौँ, प्रदेश नामाकरणको सन्दर्भमा । हिजो शेरधन राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री हुँदा २५ लाख हस्ताक्षर बुझायौँ । देश, विदेशबाट हस्ताक्षर संकलन गरेर तत्कालीन मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउँदा कपडाको लम्बाई नै करिब ७ कि.मि. थियो । हिजो हामीले त्यो पनि गरेर देखायौँ । यसमा किरात समुदायमात्र नभएर अन्य समुदायले पनि साथ दिनुभयो ।

प्रदेश नामाकरण राजनीतिक अंकगणितमै हुने हो, र त्यो निर्णय प्रदेशसभाले नै गर्ने हो । किरातीहरुको साझा थलो यायोक्खाले त जनचेतना, खबरदारी गर्ने हो । हामीले अहिले बुझाएको ज्ञापनपत्रले केही मागेको होइन खबरदारी गरेको हो । प्रदेशसभामा पहिचानको मुद्धा बोकेर जानेहरुले खबरदारी र मुद्धालाई बोक्न सके कि सकेनन् ? भन्ने खबरदारी गर्ने हाम्रो भूमिका हो । भोलि प्रदेश नामाकरण ‘किरात’ गर्न माहोल तताइरहेका छौँ । र, किरात प्रदेश राख्न हामी निरन्तर अघि बढ्ने छौँ ।