काठमाडौं । च्योबाङ राष्ट्रिय परिषदले आफ्ना मागहरुप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बागमती प्रदेश सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटी र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ७ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
बिहीबार परिषद्का संयोजक गाब्रीयल च्योबाङको संयोजकत्वमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहायक सिडिओ) हरिदत्त कंडेलमार्फत बागमती प्रदेश सरकार र सबै निकायलाई ७ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
सिङ्गो च्योबाङ समुदायमाथि राज्यले औपनिवेशिक लादेर उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक प्रणाली ध्वस्त पारिएकाले त्यसबाट स्वतन्त्र दिलाउनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘हामी च्योवाङ जनताहरु आफैमा एक गौरवशाली राष्ट्र हौँ । हाम्रो ऐतिहासिक भूमी, भूक्षेत्र र श्रोतहरुको सापेक्षतामा हाम्रा पुर्खाहरुले विकास गरेका विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान तथा शासन प्रणालीबाट स्वशासित हामी च्योबङ राष्ट्रमाथि राज्य औपनिवेसिकता थोपर्ने काम भयो ।’
यो पनि :
माग सम्बोधन नभए विभिन्न चरणको संघर्षमा उत्रिने च्योवाङ राष्ट्रिय परिषद्को घोषणा
यस्ता छन् परिषद्का ७ बुँदे मागहरु :
१. हामी, धर्तीमाताको यो क्षेत्रमा हाम्रो सृष्टीकर्ता तथा महान पुर्खाहरुद्वारा स्थापित गरेको आफ्नै स्व–देश, स्व–ब्रह्माण्डिकी, स्व–शासनयुक्त स्व–तन्त्र, सार्वभौम र गौरवशाली च्योवाङ राष्ट्र हौं ।
२. हामीलाई जंगली, पछौटे, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, चेपाङ, प्रजा जस्ता विशेषण र नामद्वारा हाम्रो आत्मसम्मान, गर्विलो ईतिहास, हाम्रो प्राकृतिक धन (स्रोत) तथा स्व–देशी ज्ञान, राजनीति, अर्थतन्त्र तथा आत्मरक्षा क्षमतालाई नीच देखाएर राज्यधारीहरुको लाभको निमित्त हामी र हाम्रो सत्ता (स्व–देश) को दोहन र उपयोग गर्नको निमित्त कथित आधुनिकता, विकास, सभ्यताको नाममा निर्माण गरेको औपनिवेशिक भाष्य र त्यसको जगमा निर्माण गरेको औपनिवेशिक मनोमानी सत्तालाई पूर्णरुपमा खारेज गर्दछौं ।
३. च्योवाङहरुको ऐतिहासिक भूमीलाई औपनिवेसिक राज्य सभ्रान्तहरुको राजनैतिक स्वार्थ पुर्ति गर्नको लागि दुई प्रदेश, चार जिल्ला तथा विभिन्न नगर तथा गाउँ पालिकामा विभाजन गर्ने कार्य प्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ । हामी च्योबाङहरुको ऐतिहासिक भूमीलाई च्योबाङ स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
४. च्योवाङ पुर्खाहरुले ऐतिहासिक कालदेखी अभ्यास गर्दै आएको सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीको आधारमा च्योबङ राष्ट्रिय परिषदले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरि निर्माण गरेको च्योवाङ स्वशासन विधानको आधारमा च्योबङ स्वायत्त क्षेत्र स्वशासित हुने हुदाँ उक्त स्वशासन विधान तथा स्वायत्त क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गर्न माग गर्दछौँ ।
५. नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको आइएलओ १६९, युएनड्रिप लगाएत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरुले आदिवासी जनजातिहरुको भूमी, भू–क्षेत्र तथा श्रोतहरुउपर रहेको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नकार्दै संचालित राज्य प्रायोजित दोहनकारी उद्योग तथा कथित विकासको बहानामा विनासकारी योजना मार्फत च्योबङलाई विस्थापन गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछौ । साथै, विस्थापितहरुलाई तुरुन्त आफ्नो थातथलोमा स्थापित गर्न माग गर्दछौँ ।
६. च्योवाङ ऐतिहासिक भूमीमा च्योबङहरुको स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी विना संचालित उद्योगहरु तथा विनासकारी विकास योजना बन्द गर्न तथा च्योबङ स्वायत्त क्षेत्रका प्राकृतिक श्रोतहरुको दिगो उपयोग सन्र्दभमा च्योबाङ स्वशासन विधान अन्तर्गत संचालन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
७. सामुदायिक वन, राष्ट्रिय निकुन्ज, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र, खानी लगाएत विभिन्न बहाना बनाई खोसिएका च्योबङहरुको भूमी, भूक्षेत्र तथा श्रोतहरु तुरुन्त फिर्ता गर्दै आगामी दिनमा यस्तो औपनिबेसिकता नहुने सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
