काठमाडौं । औपनिवेशिकताविरुद्ध पटकपटक आवाज उठाए पनि राज्यले औपनिवेशिकता लादेको/थोपरेको भन्दै च्योवाङ राष्ट्रिय परिषद् विद्रोहमा उत्रिने भएको छ । शनिबार परिषद्ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अब पनि आफ्ना जायज मागहरु सम्बोधन नभए नयाँ विद्रोहमा उत्रिने घोषणा गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि राज्यले जायज माग तथा मुद्दाहरुलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता मुताविक अविलम्व सम्वोधन नगरिएमा हामी विभिन्न चरणको संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछ । यसपटक हाम्रो संघर्ष फगत औपनिवेशिक राज्यलाई आफ्नो माग सम्बोधनको निमित्त अनुरोध गर्ने विषयमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधान, नियम र कानुनको जगमा आफ्नो स्व–घोषणाको आत्मनिर्णय अधिकार प्रयोग गर्दै च्योबङ स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने हुनेछ ।’
राज्यको औपनिवेशसकताले च्योवाङ जातिहरुको राजनैतिक स्वशासन मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक प्रणाली ध्वस्त पारिएको परिषद्का संयोजक गाब्रियल च्योबङले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् । उनका अनुसार यस्तो निरन्तरको औपनिवेशिकताबाट आफूलाई बचाउँदै आएको र देशमा लोकतन्त्र स्थापनाको निमित्त अरुसरह नै योगदान गरेता पनि औपनिवेशिकताको अन्त्य भएन ।
देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि च्योबङ समुदायमाथिको औपनिवेशिकता जारी रहेको पनि उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । च्योवाङ जातिका पुर्खाहरुले जन्माएको, बचाएको ऐतिहासिक भूमी, भू–क्षेत्र, श्रोत र सांस्कृतिक पहिचान तथा स्वशासित शासन प्रणालीमाथि राज्यले औपनिवेशिकता थोपर्ने काम भएको भन्दै लामो समयदेखि राज्यलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको पनि भनिएको छ ।
‘हामी च्योवाङ जनताहरु आफैमा एक गौरवशाली राष्ट्र हौँ । हाम्रो ऐतिहासिक भूमी, भूक्षेत्र र श्रोतहरुको सापेक्षतामा हाम्रा पुर्खाहरुले विकास गरेका विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान तथा शासन प्रणालीबाट स्वशासित हामी च्योबङ राष्ट्रमाथि राज्य औपनिवेसिकता थोपर्ने काम भयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
परिषद्ले राज्यसँग ७ बुँदे मागहरु पनि जारी गरेको छ । ७ बुँदे मागहरुअन्तर्गत आफ्नै स्व–देश, स्वतन्त्र, औपनिवेशिक मनोमानी सत्ता पूर्णरुपमा खारेज, दुई प्रदेश, चार जिल्ला तथा विभिन्न नगर तथा गाउँ पालिकामा विभाजन गर्ने कार्य प्रति गम्भीर असहमति, च्योबङ स्वशासन विधानको आधारमा च्योवाङ स्वायत्त क्षेत्र रहेका छन् ।
यसैगरी विकासको बहानामा विनासकारी योजनामार्फत च्योबङलाई विस्थापन गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न पनि माग गरिएको छ । यस्तै, सामुदायिक वन, राष्ट्रिय निकुन्ज, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र, खानीलगायत विभिन्न बहानामा खोसिएका च्योबङहरुको भूमी, भूक्षेत्र तथा श्रोतहरु तुरुन्त फिर्ता गर्न पनि विज्ञप्तिमार्फत राज्यलाई भनिएको छ । च्योबङ चेपाङ समुदायभित्रकै एक सदस्य रहेता पनि आफूलाई च्योवाङका रुपमा परिचित गर्दै आएको छ । च्योबङ जाति हाल नेपालको धादिङ, गोरखा, चितवन, मकवानपुरलगायत क्षेत्रमा थातथलो बनाइ बसी आएका छन् ।
यस्ता छन् परिषद्का ७ बुँदे मागहरु :
१. हामी, धर्तीमाताको यो क्षेत्रमा हाम्रो सृष्टीकर्ता तथा महान पुर्खाहरुद्वारा स्थापित गरेको आफ्नै स्व–देश, स्व–ब्रह्माण्डिकी, स्व–शासनयुक्त स्व–तन्त्र, सार्वभौम र गौरवशाली च्योवाङ राष्ट्र हौं ।
२. हामीलाई जंगली, पछौटे, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, चेपाङ, प्रजा जस्ता विशेषण र नामद्वारा हाम्रो आत्मसम्मान, गर्विलो ईतिहास, हाम्रो प्राकृतिक धन (स्रोत) तथा स्व–देशी ज्ञान, राजनीति, अर्थतन्त्र तथा आत्मरक्षा क्षमतालाई नीच देखाएर राज्यधारीहरुको लाभको निमित्त हामी र हाम्रो सत्ता (स्व–देश)को दोहन र उपयोग गर्नको निमित्त कथित आधुनिकता, विकास, सभ्यताको नाममा निर्माण गरेको औपनिवेशिक भाष्य र त्यसको जगमा निर्माण गरेको औपनिवेशिक मनोमानी सत्तालाई पूर्णरुपमा खारेज गर्दछौं ।
३. च्योवाङहरुको ऐतिहासिक भूमीलाई औपनिवेसिक राज्य सभ्रान्तहरुको राजनैतिक स्वार्थ पुर्ति गर्नको लागि दुई प्रदेश, चार जिल्ला तथा विभिन्न नगर तथा गाउँ पालिकामा विभाजन गर्ने कार्य प्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ । हामी च्योबाङहरुको ऐतिहासिक भूमीलाई च्योबाङ स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
४. च्योवाङ पुर्खाहरुले ऐतिहासिक कालदेखी अभ्यास गर्दै आएको सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीको आधारमा च्योबङ राष्ट्रिय परिषदले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरि निर्माण गरेको च्योवाङ स्वशासन विधानको आधारमा च्योबङ स्वायत्त क्षेत्र स्वशासित हुने हुदाँ उक्त स्वशासन विधान तथा स्वायत्त क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गर्न माग गर्दछौँ ।
५. नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको आइएलओ १६९, युएनड्रिप लगाएत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरुले आदिवासी जनजातिहरुको भूमी, भू–क्षेत्र तथा श्रोतहरुउपर रहेको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नकार्दै संचालित राज्य प्रायोजित दोहनकारी उद्योग तथा कथित विकासको बहानामा विनासकारी योजना मार्फत च्योबङलाई विस्थापन गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछौ । साथै, विस्थापितहरुलाई तुरुन्त आफ्नो थातथलोमा स्थापित गर्न माग गर्दछौँ ।
६. च्योवाङ ऐतिहासिक भूमीमा च्योबङहरुको स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी विना संचालित उद्योगहरु तथा विनासकारी विकास योजना बन्द गर्न तथा च्योबङ स्वायत्त क्षेत्रका प्राकृतिक श्रोतहरुको दिगो उपयोग सन्र्दभमा च्योबाङ स्वशासन विधान अन्तर्गत संचालन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
७. सामुदायिक वन, राष्ट्रिय निकुन्ज, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र, खानी लगाएत विभिन्न बहाना बनाई खोसिएका च्योबङहरुको भूमी, भूक्षेत्र तथा श्रोतहरु तुरुन्त फिर्ता गर्दै आगामी दिनमा यस्तो औपनिबेसिकता नहुने सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
